Ladki Bahin Yojana: राज्यातील लाखो महिलांसाठी आधार ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता नव्या वळणावर आली आहे. गरजू, गोरगरीब आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या महिलांना दरमहा थोडा हातभार लागावा, हा उद्देश ठेवून सरकारने ही योजना सुरू केली होती. पण याच योजनेचा गैरवापर होत असल्याचं चित्र हळूहळू समोर येत होतं आणि अखेर सरकारने कठोर भूमिका घेत पहिली थेट कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, पुढे आणखी मोठ्या कारवाया होण्याचे संकेत मिळत आहेत. Ladki Bahin Yojana
बुलढाणा जिल्ह्यात शासकीय सेवेत असतानाही काही महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. शासनाकडून महिला व बालकल्याण विभागाला विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या १९६ कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाली होती. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीतून १९० कर्मचारी हे अर्धवेळ स्वरूपात काम करणारे असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाले, त्यामुळे ते पात्र ठरले. मात्र उर्वरित ६ महिला शासकीय कर्मचारी या सर्व अटींच्या बाहेर असूनही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले.
या सहा कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. प्रत्येकी १६ हजार ५०० रुपये याप्रमाणे एकूण ९९ हजार रुपये शासनाकडे परत जमा करण्यात आले आहेत. एवढ्यावरच ही कारवाई थांबलेली नाही. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्तावही पाठवण्यात आला आहे. लवकरच त्यांच्यावर पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाची फसवणूक करून लाभ घेण्याचा हा प्रकार चांगलाच महागात पडल्याचं चित्र आहे.
लाडकी बहीण योजना जून २०२४ मध्ये राज्यात सुरू करण्यात आली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची थेट आर्थिक मदत देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. महिलांचा घरखर्च चालावा, त्यांना कोणावर तरी अवलंबून राहावं लागू नये, आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावं, या भावनेतून ही योजना राबवण्यात आली. त्यामुळे लाखो महिलांनी या योजनेत अर्ज केले आणि अनेक घरांमध्ये हा पैसा खरोखरच आधार ठरला.
मात्र योजना लागू करताना सरकारने काही स्पष्ट अटी घातल्या होत्या. लाभार्थी महिलेचं वय २१ ते ६५ वर्षांच्या दरम्यान असावं कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावं आणि ई-केवायसी पूर्ण करणं बंधनकारक असावं. तरीदेखील काही महिलांनी चुकीची माहिती देत अर्ज भरले यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नोकरदार महिलांचाही समावेश होता. सरकारने अनेकदा आवाहन करूनही अशा महिलांनी स्वतःहून योजनेतून नाव मागे घेतलं नाही.
अखेर सरकारला कठोर पावलं उचलावी लागली आणि बुलढाण्यातील ही कारवाई म्हणजे याचीच सुरुवात मानली जात आहे. महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी या कारवाईची अधिकृत माहिती दिली असून, पुढील काळात राज्यभरात अशाच प्रकारच्या तपासण्या आणि कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपात्र असूनही योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी हा स्पष्ट इशारा मानला जात आहे.
लाडकी बहीण योजना गरजूंकरता आहे फसवणूक करणाऱ्यांसाठी नाही असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून सरकारने दिला आहे. आता पुढील काळात आणखी किती प्रकरणं समोर येतात आणि कारवाईचा फास किती घट्ट होतो याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.